सिख विरोधी दंगों से जुड़े 7 केस दोबारा खोलने के प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दी

-  मनजिंदर सिंह सिरसा ने गृह मंत्रालय से केस की दोबारा जांच की मांग की थी

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों को दोबारा खोलने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। इससे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, जिस एफआईआर की फाइलें दोबारा खोलने की इजाजत मांगी गई थी, उसमें कमलनाथ के खिलाफ भी आरोप हैं।

शिराेमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछले साल गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की थी कि 1984 के दंगों की दोबारा जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोमवार को बताया कि गृह मंत्रालय 1984 के दंगों से जुड़े ऐसे सभी मामलों को दोबारा खोलने को राजी हो गया है जो बंद किए जा चुके थे या जिनमें सुनवाई पूरी हो चुकी थी। दिल्ली के विधायक सिरसा ने कहा, ‘‘विशेष जांच दल (एसआईटी) इन मामलों की जांच करेगा।’’

गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दो लोगों की हत्या से जुड़ा मामला : सिरसा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि एसआईटी एफआईआर नंबर 601/84 की दोबारा जांच करेगी। यह एफआईआर 1984 में दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दो बेकसूरों की हत्या से जुड़ी थी। इसमें दो प्रमुख गवाह संजय सूरी और मुख्तियार सिंह हैं। हमने इन गवाहों की सुरक्षा देने की मांग की है।